Bihar Bhumi Government of Bihar : दोस्तों जैसा कि आप सभी को बता दें कि, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव बृजेश मेहरोत्रा ने 30 जून तक दाखिल खारिज के लंबित मामलों की संख्या 0 करने का निर्देश दिया है | उन्होंने दाखिल खारिज के लंबित मामलों की जिला व समीक्षा की उन्होंने सभी अपर समाहर्ता को अपने जिले के अंचलों के साथ जून पर सप्ताहिक बैठक करने को कहा था कि लंबित मामलों की संख्या में कमी आए |
बिहार में जमीन विवाद के मामलों को निपटाने की मुहिम तेज हो गई है | अब इससे जुड़े मामले 4 महीने में निपटाया जाना है | जिसके लिए हर शनिवार को थाना स्तर पर भूमि विवाद के निपटारे के लिए थानाध्यक्ष और सीओ को देख-रेख में होने वाली जनसुनवाई में आने वाले सभी मामलों को मूल समाधान पोर्टल पर अपलोड करना है | इसके साथ ही चरणबद्ध तरीके से इसका निपटारा भी करना है, गृह विभाग के इस नए फरमान के बाद अब अफसर और किरानी टालमटोल नहीं कर पाएंगे |
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Bihar Bhumi Government of Bihar -संक्षिप्त विवरण
| विभाग का नाम | बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग |
| आर्टिकल का नाम | Bihar Bhumi – Government of Bihar |
| आर्टिकल का प्रकार | सरकारी योजना |
| योजना का माध्यम | ऑनलाइन |
| शुल्क | Nil |
| अधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
Bihar Bhumi – Government of Bihar : बिहार में 30 दिनों में खत्म होगा जमीनी विवाद सरकार ने बनाया नया विभाग
दोस्तों आप सभी पाठक एवं उम्मीदवारों का हमारे इस आर्टिकल में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है | जैसा कि दोस्तों फिलहाल पोर्टल पर दर्ज 73 अति संवेदनशील और बिहार 815 संवेदनशील मामले हैं | इनमें मापी से जुड़े 27 मामले हैं जिनका निपटारा जून में करने को कहा गया है इसी तरह जुलाई से संबंधित डीएम एसपी को अतिक्रमण से जुड़े 556 मामलों का निपटारा करना है | अगस्त तक पोर्टल पर दर्ज 73 अति संवेदनशील मामलों में संबंधित जिलों के डीएम एसपी पर अगस्त तक विवादित स्थल पर कैंप लगाकर इन मामलों का समाधान करना होगा |
विभाग के मुताबिक पोर्टल पर न्यायालय से संबंधित 445 मामले दर्ज हैं, इनमें 113 राजस्व न्यायालय एवं 28 लोक शिकायत निवारण न्यायालय में है | राजस्व न्यायालय में लंबित इन 113 मामलों को इस वर्ष सितंबर तक नहीं पा रहा है | इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय एवं संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा |
मुख्य सचिव ने की बैठक
दोस्तों गृह विभाग के मुताबिक भू समाधान पोर्टल पर 23 मई तक 21577 मामले दर्ज है जिनमें 9821 मामले निपटाए जा चुके हैं | शेष मामलों में 4181 का प्रारंभिक निष्पादन 5283 मामले प्रक्रियाधीन और 481 मामले में मापी के लिए निर्धारित है | इस मामले को लेकर 23 मई को मुख्य सचिव अमीर सुबहानी की अध्यक्षता में विशेष समीक्षा बैठक हुई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया |
बिहार भूमि पोर्टल पर उपलब्ध जानकारियां
- ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करना
- दाखिल खारिज स्थिति को चेक करना
- ऑनलाइन एलपीसी आवेदन करना
- एलपीसी आवेदन की स्थिति को चेक करना
- भू लगान
- परिमार्जन
- जमाबंदी पंजी देखना है
- अपना खाता देखें
- भू मानचित्र
- DCLR मोटेशन अपील कोड
- भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय
- डिजिटल सेवा कनेक्ट के साथ लॉगिन
बिहार खतियान ऑनलाइन कैसे देखें?
यदि आप अपना भूमि बिहार देखना चाहते हैं कि यह जमीन किसके नाम पर है और इस जमीन का खसरा है और गाटा संख्या क्या है इत्यादि महत्वपूर्ण चीजें जो जमीन संबंधित है तो हमारे द्वारा नीचे दिए गए सभी स्टेप्स को ध्यानपूर्वक पढ़ें |
- भूमि जानकारी के तहत अपना खाता चेक करने के लिए आपको सबसे पहले इसके अधिकारी वेबसाइट के होम पेज पर जाना होगा |
- होम पेज पर जाने के बाद आपको अपना खाता देखें का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा |
- क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आप अपना जिले का नाम चुन सकते हैं |
- उसके बाद नीचे के विकल्प में या अगले पेज पर आने के बाद आपको अपना ब्लॉक का नाम चुनना होगा |
- उसके बाद स्पेस पर आने के बाद आपको अपना खाता देखने के कई विकल्प मिलेंगे, जिस में से किसी एक का उपयोग करके आप अपने बिहार भूमि खाते की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, एवं अपना खाते के साथ अन्य विवरण भी देख सकते हैं |
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FAQ’s:- Bihar Bhumi Government of Bihar
Q1):- मैं भारत में संपत्ति विलेख की प्रति कैसे प्राप्त कर सकता हूं?
Ans):- आप उपरोक्त वर्णित सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करके उप-पंजीयक के कार्यालय से बिक्री विलेख की एक डुप्लीकेट प्रति प्राप्त कर सकते हैं। आपको एक शुल्क भी देना होगा, जो अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग होता है।
Q2):- बिहार में भूमि रजिस्ट्री की प्रक्रिया क्या है?
ANS):- बिहार में खरीदार नेट बैंकिंग के माध्यम से OGRAS बिहार पोर्टल के माध्यम से संपत्ति स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क का भुगतान भी कर सकते हैं। बिहार में ऑनलाइन माध्यम से संपत्ति पंजीकरण बुक करने के लिए, आपको भूमिजनकारी पोर्टल पर जाना होगा और फिर सब-रजिस्ट्रार कार्यालय (एसआरओ) में अपॉइंटमेंट बुक करना होगा।
