Bihar Land Servey 2025 बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमि सर्वेक्षण की समय सीमा बढ़ाकर जुलाई 2026 कर दी है। साथ ही जमाबंदी को जनवरी से आधार से जोड़ा जाएगा।भूमि सर्वेक्षण के लिए सरकार एक के बाद एक नई डेडलाइन तय कर रही है। सरकार ने एक बार फिर भूमि सर्वेक्षण की अवधि बढ़ा दी है।
डेडलाइन बढ़ाकर जुलाई 2026 कर दी गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार में भूमि सर्वेक्षण के लिए नया लक्ष्य तय किया है। साथ ही जमाबंदी को जनवरी से आधार से जोड़ा जाएगा।
Bihar Land Servey 2025 – Overview👇
Name of the Article | Bihar Land Servey 2025 – बिहार में जमीन सर्वे की समय सीमा फिर बढ़ी, अब जमाबंदी को आधार से जोड़ा जाएगा Full Details Here! |
Type of the Article | Latest Update |
Name of the Exam | Bihar Land Servey 2025 |
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What is Bihar Land Servey New Date
विभाग ने राज्य भर में भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त पूरा करने की जुलाई 2025 की समय सीमा को एक और साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। अब यह कवायद जुलाई 2026 तक पूरी हो जाएगी। यह निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि लोगों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े और इस कवायद में पारदर्शिता भी बनी रहे।
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Bihar Land Servey 2025 – Notice
Bihar Land Servey 2025 – Details
बिहार सरकार ने लोगों को होने वाली असुविधाओं को कम करने के लिए राज्य भर में चल रहे भूमि सर्वेक्षण को पूरा करने की समय सीमा एक साल के लिए बढ़ा दी है, एक शीर्ष अधिकारी ने सोमवार को कहा। बिहार राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) दीपक कुमार सिंह ने यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “विभाग ने राज्य भर में भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त पूरा करने की जुलाई 2025 की समय सीमा को एक और साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। अब यह कवायद जुलाई 2026 तक पूरी हो जाएगी। यह निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि लोगों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े और इस कवायद में पारदर्शिता भी बनी रहे।”
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Bihar Land Servey 2025 – जमीन के बारे में भी स्पष्ट जानकारी मिलेगी
इस पूरी कवायद का उद्देश्य वास्तविक लोगों को डिजिटल भूमि रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है, ताकि विवादों को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सके। इसके अलावा, इस कवायद से सरकार को राज्य भर में फैली अपनी जमीन के बारे में भी स्पष्ट जानकारी मिलेगी। उन्होंने कहा, “सरकार को भूमिहीनों को देने के लिए और कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भी जमीन की जरूरत है।”
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