Bihar Godam Nirman Online Form 2022

News:- Bihar Godam Nirman Online Form 2022 दोस्तों, ग्रामीण भंडारण योजना 2022 (Warehouse Subsidy Scheme 2022) केद्र सरकार की किसानो के लिए एक बहुत ही महत्‍वपूर्ण और उपयोगी योजना है। इस योजना के तहत सरकार किसानो की आर्थिक स्थिति को ध्‍यान में रखते हुए उनके अनाज भंडारण बनाने के लिए आर्थिक मदद करने का काम कर रही है। Warehouse Subsidy Scheme 2022 उन किसानो को मिलेगा जो अपने स्‍वय का अनाज भंडारण बनाने में सक्षम नही है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो इस लेख को पूरा जरूर पढ़े। इस लेख में हम आपको इस योजना से जुडी हुई सभी महत्‍वपूर्ण जानकारी देने वाले है। इस लेख में हम आपको ये बतायेगे कि आप इस योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार एवं इसकी उप योजना हरित क्रांति योजना अंतर्गत कृषि उपज भंडारण की सुविधा हेतु गोदाम निर्माण की योजना ली गई है। नीचे हमने इसके बारे के सारी जानकारी दे दी है।

बिहार गोदाम निर्माण योजना

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बिहार गोदाम निर्माण योजना 2022 Important Date

• आनलाईन पंजीकरण करने की तिथि: 15 मार्च 2022
  
• आनलाईन पंजीकरण करने की अंतिम तिथि: 21 मार्च 2022
  

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बिहार गोदाम निर्माण योजना 2022 अनुदान दर

सामान्य श्रेणीः रु० 5.00 लाख प्रति इकाई अथवा लागत का 50% जो भी कम हो। अनु० जाति / अनु० जनजातिः रू० 6.00 लाख प्रति इकाई अथवा लागत का 75% जो भी कम हो |

Bihar Godam Nirman Online Form 2022 आवश्यक दस्तावेज

1. आधार कार्ड
   
2. राशन कार्ड
   
3. बैंक अकाउंट डिटेल्स
   
4. मोबाइल नंबर
   
5. पासपोर्ट साइज फोटो
   
6. निवास प्रमाण पत्र

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बिहार गोदाम निर्माण योजना 2022 के लिए आवेदन कैसे करें?

1. आवेदन के लिए किसान का Online पंजीकरण अनिवार्य है।
   
2. पंजीकृत किसान का आवेदन dbtagriculture.bihar.gov.in पोर्टल से Online किया जायेगा।
   
3. किसान 13 अंको के पंजीकरण संख्या से ऑनलाईन आवेदन करेंगे।
   
4. DBT पोर्टल पर आवेदन के लिए (गोदान निर्माण हेतु आवेदन 2021-22) लिंक को Click किया जायेगा।
   
5. आवेदन Submit के बाद स्वतः संबंधित कृषि समन्वयक को सत्यापन का 72 घंटे के बाद अग्रसारित किया जायेगा।
   
6. कृषि समन्वयक के सत्यापन के बाद आवेदन प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी के माध्यम से जिला कृषि पदाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा। जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा नियमानुसार स्वीकृति पत्र एवं कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।
   
7. स्वीकृति पत्र एवं कार्यादेश के साथ आवेदन संबंधित जिला के सहायक निर्देशक (कृषि अभियंत्रण) एवं कृषि समन्वयक को भेजा जायेगा। सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) संबंधित आवेदक के मापी पुस्तिका पर काम करेंगे एवं कृषि समन्वयक संबंधित आवेदक के द्वारा किये गये कार्य की समीक्षा करते हुए रिपोर्ट अपलोड करेंगे।
   
8. सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण), कृषि समन्वयक की जांच रिपोर्ट एवं मापी पुस्तिका को नियमानुसार DBT Portal पर अपलोड करते हुए जिला कृषि पदाधिकारी को अनुदान भुगतान की अनुशंसा करेंगे।
   
9. जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा PFMS Portal द्वारा अनुदान राशि लाभार्थी के खाते में DBT के माध्यम से अंतरण किया जायेगा।
   
10. पंजीकरण से लेकर आवेदन सत्यापन एवं अनुदान स्वीकृति की प्रक्रिया SMS से जोड़ा गया है जिसकी मदद से अद्यतन स्थिति आवेदक को प्राप्त होगी।

बिहार गोदाम निर्माण योजना में लाभार्थियों का चयन किस प्रकार से होगा?

▶चयन प्रक्रिया ‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर होगी।

• इस योजना के अनुसार कृषकों तथा महिला कृष्ण को पहल के आधार पर चयनित किया जाएगा और लाभ पहुंचाया जाएगा।
  
• गोदाम निर्माण के लिए पंजीकृत बीज उत्पादक, खेती आधारित समूह एवं एग्रीगेटर्स को प्राथमिकता के आधार पर लाभ पहुंचाया जाएगा।
  
• जिला अधिकारियों द्वारा इस योजना के तहत आवेदकों की सूची तैयार की जाती है और सूची के अनुसार ही लाभ पहुंचाया जाता है। 7 दिनों के अंदर अंदर एप्लीकेशन फॉर्म की सारी जांच कर ली जाती है और जांच करने के अलावा घर पर जाकर भी वेरिफिकेशन की जाती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि आवेदक को व्हाट्सएप में गोदाम की आवश्यकता है या नहीं और उसी के आधार पर अप्रूवल मिलता है।
  
• जिला पदाधिकारियों द्वारा वेरिफिकेशन तथा अप्रूवल देने के बाद एक अप्रूवल लेटर भी दिया जाता है और स्वीकृति पत्र मिलने के बाद गोदाम निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाता है।
  
• वेयरहाउस के डिजाइन एवं लगने वाली लागत की सारी जानकारी जिला पदाधिकारियों से डिस्कस करने के बाद ही राशि का भुगतान किया जाता है।

▶जो भी आवेदन गोदाम निर्माण कार्य शुरू करना चाहते हैं उन्हें इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा तभी वह सहायता राशि प्राप्त करने के योग्य हो पाएंगे। इसलिए हमारा सभी बिहार के निवासियों से निवेदन है कि वह भी समय रहते इस योजना के तहत आवेदन कर दें क्योंकि इससे फसलों के भंडारण की समस्या खत्म हो जाएगी, आमदनी में वृद्धि होगी और राज्य को भी फायदा होगा।

 

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