Dakhil Kharij Meaning

Dakhil Kharij Meaning: दाखिला खारिज नहीं कराया तो हाथ से निकल जाएगी जमीन? सरकार से भी नहीं मिलेगा मुआवजा फिर क्या है?

Dakhil Kharij Meaning नमस्कार दोस्तों हमारे इस नए आर्टिकल में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है | आज हम आपको अपने इस आर्टिकल में बताने जा रहे हैं| दाखिला खारिज न कराने पर आप किस तरह से अपना जमीन खो सकते हैं | इस तरह की सभी जानकारी हम आपको अपने इस आर्टिकल में विस्तारपूर्वक सरल से सरल आसान से आसान भाषा में बताने की कोशिश करेंगे | इसलिए हमारे साथ अब तक बने रहे | जमीन घर या किसी भी तरह की अचल संपत्ति खरीदना कई लोगों के जीवन का सबसे बड़े फैसलों में से एक होता है |

इसके लिए पैसा और मेहनत दोनों ज्यादा लगती है | भारतीय समाज में लोग भविष्य को ध्यान में रखते हुए बहुत बड़ी जिम्मेदारी खरीदते हैं ताकि उन्हें आने वाली पीढ़ी एक ही जगह पर आराम से रह सके कुल मिलाकर प्रॉपर्टी खरीदना एक बड़े सपने जैसा है लेकिन कई बार छोटी-छोटी गलतियों के कारण उन सपनों पर ग्रहण लग जाता है| जमीन की रजिस्ट्री एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज और लोग इसे तुरंत ही करवा लेते हैं परंतु एक और कागज है जिनके बारे में लोग जानते तो है लेकिन उनको लेकर बहुत लापरवाही दिखाते हैं हम बात कर रहे हैं दाखिला खारिज की इसे अंग्रेजी में म्यूटेशन आफ प्रॉपर्टी कहा जाता है |

अन्त, आर्टिकल के अन्त में, हम आपको क्विक लिंक्स प्रदान करेगे ताकि आप सभी आसानी से इसी प्रकार के आर्टिकल्स को प्राप्त कर सकें।

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Dakhil Kharij Meaning – संक्षिप्त विवरण 

आर्टिकल का नाम  Dakhil Kharij Meaning
आर्टिकल के प्रकार लेटेस्ट अपडेट
विषय जमीन की दाखिल खारिज नहीं कराने पर हाथ से निकल सकती है जमीन |
दाखिल खारिज की प्रक्रिया कब होती है? जमीन रजिस्ट्री के कुछ समय बाद
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Dakhil Kharij Meaning

Dakhil Kharij Meaning-जमीन दाखिला खारिज न कराने पर किस तरह से आप जमीन खो सकते हैं ?

आपके पास कोई पुश्तैनी जमीन है या मकान है | तो यह खबर आपके लिए उपयोगी है| सभी सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी संपत्ति के मालिकाना अधिकार को लेकर एक अहम फैसला दिया है | उसमें कहा गया है कि किसी भी जमीन का जब तक रिवेन्यू रिकॉर्ड में दाखिला खारिज हुआ हो या नहीं उसे उसकी मालिकाना हक पर कोई फर्क नहीं पड़ता है उस संपत्ति पर मालिकाना हक का फैसला सक्षम सिविल कोर्ट के तरफ से ही तय होगा|

क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट का?

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एम आर सा और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने कहा है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में सिर्फ एक एंट्री उस व्यक्ति को संपत्ति का हक नहीं मिल जाता है | जिसका नाम रिकॉर्ड में दर्ज है बेंच ने कहा कि रेवेन्यू रिकॉर्ड या जमाबंदी में एंटी का केवल विदेश होता है जैसे भू राजस्व का भुगतान एंटीक आधार पर कोई मालिकाना हक नहीं मिला जाता है |

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प्रेषण का मतलब संपत्ति का हस्तांतरण ?

हाउसिंग डॉट कॉम के ग्रुप सीएफओ विकास वधावन का कहना है कि किसी संपत्ति या जमीन का म्यूटेशन दिखाता है| कि एक संपत्ति को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित किया गया है यह करदाताओं की जिम्मेदारी तय करने में भी अधिकारियों की मदद करता है इसे किसी की मालिकाना हक नहीं मिलता दाखिल खारिज के नाम से लोकप्रिय एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न है एक बार में पूरा होने वाला काम नहीं है समय-समय पर अपडेट करने की आवश्यकता होती है |

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महत्वपूर्ण दस्तावेज पर रखे नजर ?

उनका कहना है कि संपत्ति से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज पर नजर रखना बेहद जरूरी है | सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इस बात की ओर भी इशारा करता है | कि किसी भी तरह का विवाद होने से पहले व्यक्ति की उम्र स्टेशन यानी दाखिला खारिज में नाम भी बदल लेना चाहिए इस फैसले से उन लोगों को राहत मिलेगा जिन्हें दा कलाकार इसमें तुरंत अपना नाम नहीं बदला लेकिन यह उचित नहीं है इसे संपत्ति विभाग में समय लग सकता है |

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निष्कर्ष :-  दोस्तों हमने आपको अपनी इस आर्टिकल के जरिए बताया | कि हाईकोर्ट द्वारा जारी नहीं निर्देशानुसार आपको किस तरह से अपनी जमीन का दाखिला खारिज यानी म्यूटेशन कराना बेहद जरूरी है अगर आप का दाखिला खारिज नहीं होगा | तो आप अपनी संपत्ति अपना जमीन तक हो सकते हैं और इसमें सरकार द्वारा आप को मुआवजा भी नहीं दिया जाएगा | तो आप किस तरह से दाखिला खारिज और कोर्ट द्वारा क्या नए निर्देश आदेश दिए गए हैं उन सभी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हमने आपको अपनी इस आर्टिकल में प्रदान की अगर हमारा यह आर्टिकल आपको पसंद आए तो आप इसे कमेंट और शेयर जरूर करें धन्यवाद |

FAQ’s:- Dakhil Kharij Meaning

Q:- कोर्ट द्वारा क्या निर्देश दिए गए हैं ?

Ans :- कोर्ट के द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि अगर आप अपना जमीन का दाखिल खारिज नहीं कराते हैं तो आप अपना जमीन अपने हाथ से खो सकते हैं अगर आपका जमीन का दाखिला खारिज हर साल होता है तो अगर भविष्य में कोई भी जमीन से द्वारा जुड़ी कोई विवाद होता है उसे सुलझाना आसान होगा इसलिए आपको हर साल दाखिला खारिज करवाना अनिवार्य है |

Q:- इस नए निर्देश आदेश का कोर्ट का मकसद क्या है ?

Ans :- इस नए निर्देश आदेश के थ्रू कोर्ट यह कहना चाह रही है कि आप अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हमेशा अपना नजर बनाए रखें ताकि आगे चलकर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट ना हो |

ध्यान दें :- ऐसे ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई नई या पुरानी सरकारी योजनाओं की जानकारी हम आपतक सबसे पहले अपने इस Website के माधयम से पहुँचआते रहेंगे Sarkariinformation.com, तो आप हमारे Website को फॉलो करना ना भूलें ।

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इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद,,,

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