मुख्यमंत्री जनता दरबार में ऑनलाइन

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• जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में आवेदन करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट https://www.jkdmm.bih.nic.in/ पर जाना होगा।
• होम पेज पर “मुख्यमंत्री जनता दरबार कार्यक्रम के लिए आवेदन” वाले लिंक पर क्लिक करें।
• अब आपके सामने फॉर्म खुल के आ जायेगा।
• इसमें आपको आवेदक का नाम (जो आधार कार्ड में है) तथा आवेदक के पिता/पति का नाम, आधार नंबर, लिंग, जन्म तिथि, दर्ज करके वेरिफाई करें।
• अब अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके उसे भी वेरिफाई कर ले।
• अब आप अपना पूरा पता दर्ज करे तथा अपना शिकायत भी दर्ज करे।
• आप शिकायत से संबंधित दस्तावेज को अपलोड करे।
• अब आप कैप्चा को दर्ज करे तथा “शिकायत दर्ज करे” वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दे।
• इस प्रकार से आपका आवेदन सफलतापूर्वक हो जायेगा।
• आवेदन करने के पश्चात इसका एक प्रिंट अवश्य निकल ले।

• जनता दरबार में आवेदन की स्थिति देखने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
• वहा आपको आवेदन की स्थिति वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
• अब आप अपना आधार नंबर तथा जन्म वर्ष दर्ज करे।
• अब आप कैपचा को इंटर करे।
• मुख्यमंत्री जनता दरबार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी यदि आपका आवेदन की स्थिति pending दिखा रहा है तो आपको इसे स्वीकृति होने तक इंतजार करना होगा।
• जैसे ही यह आपका आवेदन स्वीकृत होता है तो आपके वेरिफाइड मोबाइल नंबर में मैसेज चला जायेगा।

1. मुख्यमंत्री जनता दरबार हर माह के प्रत्येक सोमवार को आयोजन किया जाता है जिसमें अनेक विभाग संबंधित लोगों की समस्याएं सुनी जाती है.
2. प्रथम सोमवार गृह विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, मद्य निषेध उत्पाद, निबंधन विभाग, निगरानी विभाग, खान एवं भू-तत्व विभाग संबंधित मामले सम्बंधित समस्याएं सुनी जाती है इन विभाग संबंधित लोग आवेदन कर सकेंगे.
3. दूसरा सोमवार को स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण, अति पिछड़ा एवं पिछड़ा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, कला एवं संस्कृति विभाग, वित्त विभाग, श्रम संसाधन विभाग एवं अन्य विभाग संबंधित मामले की सुनवाई की जाती है.
4. तीसरे सोमवार को ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती राज विभाग, उर्जा निर्माण विभाग, गन्ना विकास विभाग सहकारिता विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, जल संसाधन विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग सम्बंधित मामले सुने जाते हैं.

कृषि विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग पिछड़ा -अति पिछड़ा कल्याण विभाग, भवन निर्माण विभाग सहकारिता विभाग, वाणिज्य कर विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, शिक्षा संबंधित, ऊर्जा विभाग संबंधित,  पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन संबंधित, खाद्य एवं उपभोक्ता संबंधित, सामान्य प्रशासन विभाग संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित, गृह राज्य संबंधित, उद्योग संबंधित, सूचना एवं जनसंपर्क सम्बंधित, प्रौद्योगिकी संबंधित, श्रम संसाधन संबंधित, खान एवं भूतत्व विभाग संबंधित, लघु जल संसाधन विभाग संबंधित योजना संबंधित, राजस्व एवं भूमि सुधार, पथ निर्माण संबंधित. ग्रामीण विकास संबंधित. ग्रामीण कार्य. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग संबंधित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधित, समाज कल्याण विभाग संबंधित, गन्ना उद्योग संबंधित पर्यटन संबंधित, परिवहन संबंधित नगर विकास संबंधित पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग संबंधित, समग्र विकास योजना, मुख्यमंत्री विकास योजना, समेकित बाल विकास योजना पशुधन विकास योजना, केंद्र की स्थापना संबंधित, पुराने तालाबों संबंधित, शिक्षा विभाग के संबंध में अधिकारियों कर्मचारियों के आचरण संबंधित क्वेश्चन एंड क्रेडिट कार्ड योजना संबंधित, विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन संबंधित किसान योजना संबंधित मुख्यमंत्री छात्रवृति योजना संबंधित, विद्यालय निर्माण संबधित शिकायत दर्ज की जा सकती है.

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