PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA 2023: ग्राम सड़क योजना 2023 की पूरी जानकारी

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA 2023

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA 2023:- नमस्कार दोस्तों,स्वागत है आज आपका हिंदी ब्लॉग Sarkariinformation.com में जो ग्रामीण क्षेत्र अभी त शहरोँ से सीधे नहीं जु पाए हैं | ऐसे गाँव की रीजल कनेक्टिविटी बढ़ावा देने के लिए इस योजना (PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA 2023) को शुरु किया गया था | स योजना कि शरुआत 2 दिसम्बर सन 2000 में शुरु की गई थी | परंतु इस योना के तहत अधिक से अधिक गाँ तक लाभ पहुंचाया नहीं जा सका था |

वर्तमान की मोदी सरकार ने इस योजन में कुछ सुधार करने के बाद बड़े पैमानार योजना का विस्तार कर रही है स्वरूप देश के अधि से अधिक ग्रामीण इलाकों को हरी इलाकों से जोड़ने में काफी मद मिल रही है |

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA 2023

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PMGSY योजना का परिचय

  • पहली बार इस योजना(PMGSY) को 25 दिसम्ब2000 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपे जी के सरकार के समय लांच किया गया था
  • ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत इस योजना (PMGSY) को संचालित किया जाता है |
  • PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA (PMGSY) के तहत 31 दिसम्बर 20196,08,899 किलोमीटर तक की सड़ का निर्माण किया जा चुका है |
  • मौजूदा समय में योना में (PMGSY) के अन्तर्गत इसके तीरे फेज के लिए कार्य किया जा रहा है |

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA 2023-OVERVIEW

Name of Scheme PM GRAMIN SADAK YOJANA
Official Website Click Here
Launched By PM ATALBIHAR VAJPAYEE
Launched Date  2 दिसम्बर सन 2000
Department Ministry of Rural Development
Type of Article New Update-2022
Helpline No. 1800-180-6763( Toll Free)
Ministry official Website Click Here
Profitable land (Area) Rural Areas

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA 2023

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA (PMGSY) फजे-1

  • इसकी शरुआत 25 दिसम्बर सन 2000 को की गई थी |
  • उदेश्य-ग्रामी क्षेत्रों को बारहमासी सकों की जाल से सुसज्जित रना |
  • अधिक से अधि पिछड़े इलाकों तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़ योजना (PMGSY) के अंतर्गत ड़क बनाने ला लक्ष्यखा गया है |
  • PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA (PMGSY) के अंतर्गत गाँव की संपर्क विहीन बसावट को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा या है जहां

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2001 की जनगणना के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या 500 या उससे अधिक हो |

पहाड़ी राज्यों जनजाति जिलों एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में जनसंख्या 250 या उससे अधिक हो |

  • प्रधानमंत्री ग्रासड़क फेज-1 के अंतर्गत 6,46,728 किलोमीटर सड़कों बनाने कि स्वीकृति दी गई थी | इस लक्ष्य कोर्ष 2019 में प्राप्त का लिया गया था |
  • प्रधानमंत्री ग्रा सड़क फेज-1 को औचारिक रूप से मार्च 2019 में समाप्त कर दिया गया था |

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA (PMGSY) फेज 2

  • इस फेज को वर्ष 2012-13 में लोंच किया गया था
  • उद्देश्य –मौजूदा सड़कों पर पुनः सक बिछाना तथा सड़कों को चौडा एवं सीधा करना |
  • नवीनीरण के लिए लगभग 50000 किलोमीटर सड़कों की पहचान की गई 49832 किलोमीटर की सड़कों को स्वीकृति मिल गई है |
  • PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA (PMGSY) फेज-2 के लिकेंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बिच लागत का अनुपात 75:25 का रहता है |
  • पहाड़ी राज्यों, मरुस्थली क्षेत्र अनुसूची 5 के क्षेत्रों और नक्सल प्रभावि क्षेत्रों में केंद्र सरकार र संबंधित राज्य सरकार के बीच लागत का अनुपात 90:10 का रहता है |
  • 2016 में सुक्षा एवं संचार की दृष्टी से महत्वपूर्ण कुछ वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 9 राज्यों के 44 जिलों में रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्म एरिया (RCPLWEA) कि शुरुआत की गई थी |

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA 2023

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA (PMGSY) फेज-3

  • केंद्रय वित मंत्री ने वर्ष 2018-19 के बजट भाषण में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की घोषणा की थी
  • इसकी शुरुआत जुलाई 2019 में की गई थी(2019-20 से 2024-25 तक)|
  • PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA (PMGSY) फेज-3 के अंतर्गत 125000 किलोमीटर लंबी सड़कों का नेटवर्क बनाने का लक्ष्य रखा गया है| जिसका अनुमानित लागत 80250 करोड़ रुपए है |
  • PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA (PMGSY) फेज -3 के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बिच लागत का अनुपात मैदानी राज्यों के लिए 60% एवं 40% क्रमशः प्रस्तावित किया गया है | इसके साथ पूर्वेतर के क्षेत्र एवं तिन हिमालई राज्यों/ यूनियन टेरीटरी (जैस जम्मू एवं कश्मीर हिमाचल प्रदेश एवं उतराखंड) के लिए 90% व 10% क्रमशः प्रस्तावित किया गया है|
  • इस परियोजना की अनुमानि लागत का हिस्सा 53,800 करोड़ रुपए तथा राज्य सरकारों का हिस्सा 26,450 करोड़ रुपए सुनिक्षित किया गया है |
  • फेज-3 का उद्देश्य है कि पहले से बनी हुई सड़को को नया रूप देना इसके साथ साथ इन ग्रामीण इलाकों की सड़को को आसपास की मंडी तथा बाजार से जोड़ना जिससे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगो कि पहुंच मंडी तक आसानी से हो सके |
  • प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक के अंतर्गत बनी हुई सडको का रखरखाव ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं राज्य सरकारों के द्धारा किया जायगा किया जायागा |
  • PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA (PMGSY) की क्रियान्वयन की अवधि 2019-20 से लेकर 2024-25 तक निर्धारित की गई है |
  • PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA (PMGSY) के अंतगर्त मैदानी क्षेत्रों में 150 मीटर तक लंबे पुलों का निर्माण तथा हिमालय या पूर्वेतर राज्यों में 200 मीटर लंबी पुलों के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है | वर्तमान प्रावधान मैदानी क्षेत्र में 75 मीटर तथा हिमालय एवं पुर्वेतर राज्यों में 100 मीटर का है |
  • PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA (PMGSY) फेज-3 लांच करने से पहले समझौता ज्ञापन करने को कहा जाएगा ताकि PMGSY-3 के अन्तर्गत 5 वर्ष की निर्माण रखरखाव अवधि के बाद सड़कों के रखरखाव के लिए सरकारों द्धारा पयाप्त धन उपलब्ध कराया जा सके |

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA 2023

तय लक्ष्य को अमली जमा पहनाने के लिए हल ही में देश के राज्य सरकारों के नवीनतम आंकड़ो के अनुसार स काम के तहत कोर नेटवर्क की आवश्यकता का पता लगाने के लिए एक सर्वे किया गया था जिसके नतीजे से यह पता चला है कि लगभग 1.67 ला बस्तियों में (ग्रामीण) ड़कों कि सुविधा मौजूद ही नहीं है ह सभी बस्तियों पीएम ग्रामीण सड़क योजना के तहत कवरेज के अंतर्त आने की हकदार हैं| योजना के तत कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए लगभग 3.71लाख किलोमीर नई सडको के निर्माण के साथ ही 3.68 किलोमीटर सड़कों के पुनर्निर्माण कने के बारे में भी बताया गया है |

इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्यों द्वरा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) प्रस्तुत की जाएगी फिर क्रेंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद इस पर काम शुरु किया जाएगा |

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OMMAS PMGSY Online

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क विकास के सभी चरणों केपर डीजिटल निगरानी रखने और लक्ष्य को त समय सीमा में प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन मैनेमेंट मोनिटरिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम एम ए एस (OMMAS) विकसित किया गया है |

इस सिस्टम की मदद से इ-पेमेंट विस्तृत रिपोर्ट आदि जैसे कई एडवांस फीचर पहले से ही मौजूद हता है |ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वरा डिजिटल इंडिया योजना के तहत एक मोबाईलप भी लोंच करके इ-गवर्नेस पहल की शुरुआत की गई है जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति अपनी आसानी पूर्वक र्ज करा सकता है या सड़क निर्माण के लिए कीए जा रहे कामकाज अथवा स्टेटस  के बारे में या क्वालिटी के बारे में अपना विचार व सुझाव सरकार तक भेज सकता है  |

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